सार्वजनिक नीतियों के ढाँचे के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति-

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून,  जिन्हें कई देशों ने स्वीकारा है (ICESCR,CEDAW,CRC), के अनुसार स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है और इन देशों को इस अधिकार को दिलाने हेतु प्रावधान बनाने होंगे। कुछ देश जैसे की दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान के मूलभूत अधिकारों में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल किया है। नीतियों की समीक्षा के अंतर्गत यह समझना आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र के सार्वजनिक नीतिगत ढांचे के अन्दर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। क्या यह संविधान के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार है या केवल अधिकार है? क्या सार्वजनिक ढाँचे के अन्दर वंचित समुदाय या समाज के कुछ खाष तबकांे के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान है या नही? क्या यह अधिकार एक सामान है? देश में स्वास्थ्य के उलंघन से जुड़ी सार्वजानिक नीतियां/कानून क्या है?

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